कुकुट पालन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार 1 लाख 68 हजार रुपयांचे अनुदान raising poultry

By Ankita Shinde

Published On:

raising poultry ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने अनेक महत्वाकांक्षी योजना राबवल्या आहेत. अशाच एका महत्त्वपूर्ण उपक्रमाची माहिती आपण घेणार आहोत – “1000 मांसल कुक्कुट पक्षी पालन योजना”. ही योजना विशेषतः अल्प भूधारक शेतकरी, बेरोजगार युवक आणि महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी आहे. अत्यंत कमी गुंतवणुकीत अधिक लाभ मिळविण्याची ही सुवर्णसंधी आहे.

योजनेची उद्दिष्टे

  • ग्रामीण भागातील नागरिकांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे
  • अत्यल्प आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे
  • ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे
  • पशुसंवर्धन क्षेत्रात नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे
  • बेरोजगार युवक आणि महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविणे

योजनेचे वैशिष्ट्ये आणि लाभ

या योजनेंतर्गत 1000 ब्रॉयलर पक्ष्यांच्या पालनासाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते. या प्रकल्पात पुढील बाबींचा समावेश होतो:

  • पक्ष्यांसाठी आवश्यक शेड/निवारा
  • पक्षी खरेदी
  • पक्ष्यांचे खाद्य व पाणी व्यवस्था
  • ब्रूडर (उष्णता देणारे उपकरण)
  • आवश्यक भांडी व साधनसामग्री
  • औषधे व वैद्यकीय सुविधा

संपूर्ण प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे 2 लाख 25 हजार रुपये आहे. या योजनेमध्ये वर्गवारीनुसार अनुदानाचे प्रमाण खालीलप्रमाणे आहे:

यह भी पढ़े:
ग्रामीण भागातील रेशनकार्ड यादी जाहीर! फक्त या लाभार्थ्यांनाच मोफत रेशन मिळेल Rural list of ration cards
  • अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) वर्गातील लाभार्थी: 75% अनुदान
  • खुला वर्ग व इतर मागासवर्गीय: 50% अनुदान

अनुदानाची रक्कम

  • SC/ST वर्गातील लाभार्थ्यांसाठी: सुमारे 1,68,000 रुपये अनुदान मिळते. लाभार्थ्याला फक्त 56,250 रुपये स्वतः गुंतवावे लागतात.
  • खुला वर्ग व इतर मागासवर्गीय: सुमारे 1,12,500 रुपये अनुदान मिळते. उर्वरित रक्कम लाभार्थ्याला स्वतः गुंतवावी लागते.

पात्रता

या योजनेसाठी खालील व्यक्ती पात्र ठरतात:

  • अत्यल्प भूधारक शेतकरी (1 हेक्टरपर्यंत जमीन असलेले)
  • अल्पभूधारक शेतकरी (1 ते 2 हेक्टरपर्यंत जमीन असलेले)
  • सुशिक्षित बेरोजगार युवक
  • वैयक्तिक महिला लाभार्थी
  • महिला बचत गटांचे सदस्य

अर्ज करण्यासाठी आवश्यक अटी

लाभार्थ्याकडे स्वतःची किंवा भाड्याने घेतलेली जमीन असणे अनिवार्य आहे. जमिनीच्या मालकीच्या कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे:

  • स्वतःची जमीन असल्यास: सातबारा उतारा आणि 8-अ
  • भाडेपट्ट्याची जमीन असल्यास: वैध करारनामा

प्रकल्प उभारणीसाठी आवश्यक साधनसामग्री

  • 1000 ब्रॉयलर पक्ष्यांसाठी पुरेशी जागा व शेड
  • योग्य वातायन व प्रकाश व्यवस्था
  • पाणी व खाद्याची व्यवस्था
  • ब्रूडर (पिल्लांसाठी गरमी निर्माण करणारे उपकरण)
  • योग्य त्या औषधी व वैद्यकीय सुविधा

अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे

  1. अर्जदाराचे ओळखपत्र (आधारकार्ड/पॅनकार्ड)
  2. सातबारा आणि 8-अ उतारा (स्वतःची जमीन असल्यास)
  3. भाडेपट्टा करारनामा (जमीन भाड्याने घेतली असल्यास)
  4. रहिवासी प्रमाणपत्र
  5. तीन पेक्षा अधिक अपत्य नसल्याचे स्वयंघोषणापत्र
  6. बँक खात्याचे तपशील (पासबुकची प्रत)
  7. रेशन कार्ड
  8. जमीन दुसऱ्याच्या नावावर असल्यास कुटुंबाचे संमतीपत्र
  9. गरिबी रेषेखालील प्रमाणपत्र (असल्यास)
  10. बचत गटाचे सदस्य असल्याचे प्रमाणपत्र (महिला बचत गट सदस्यांसाठी)
  11. जन्मतारखेचा पुरावा
  12. शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला
  13. बेरोजगार असल्याचे प्रमाणपत्र (स्वयंरोजगार कार्यालयाकडून मिळालेले)
  14. प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (असल्यास)

योजनेचे फायदे

  • अल्प गुंतवणुकीत उत्तम व्यवसाय उभारणीची संधी
  • शेतकऱ्यांना पूरक उत्पन्नाचे साधन
  • ब्रॉयलर पक्ष्यांची वाढती मागणी लक्षात घेता बाजारपेठेची निश्चितता
  • सातत्यपूर्ण आर्थिक उत्पन्न
  • रोजगार निर्मिती
  • पशुधन संवर्धनाद्वारे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना

ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया

या योजनेसाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करणे शक्य आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करता येतो. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत जाहीर करण्यात आली आहे, त्यामुळे इच्छुक लाभार्थ्यांनी ही संधी गमावू नये.

यह भी पढ़े:
२४ कॅरेट सोन्याच्या किमतीत मोठी घसरण – आजचा दर पहा सोने चांदीचा भाव price of 24 karat gold

विशेष सूचना

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याची सुविधा देखील उपलब्ध आहे. प्रशिक्षित लाभार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाते. शासनाच्या कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली हे प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षणादरम्यान ब्रॉयलर पक्षी पालनाच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाविषयी माहिती दिली जाते.

हा लेख ऑनलाइन उपलब्ध माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. वाचकांनी या माहितीच्या आधारे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी स्वतः संपूर्ण चौकशी करावी आणि महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत अधिकाऱ्यांकडून अचूक माहिती मिळवावी. योजनेच्या अटी, शर्ती आणि अनुदानाचे प्रमाण शासनाच्या निर्णयानुसार बदलू शकते. या लेखात दिलेली कोणतीही माहिती शासकीय आदेशांच्या अभावी बदलू शकते, त्यामुळे अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी कृपया संबंधित विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या किंवा जवळच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा.

यह भी पढ़े:
या योजनेअंतर्गत पती पत्नीला मिळणार 10,000 हजार रुपये husband and wife

Leave a Comment