लातूर जिल्ह्यातील 2024 च्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानाचे प्रमाण खूप मोठे होते. या संदर्भात पिक विमा योजनेचा उपयोग करून शेतकऱ्यांना आपले नुकसान भरून काढण्यासाठी मदत करण्यात येत होती. मात्र, याच शेतकऱ्यांच्या पिक विम्याच्या दाव्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आणि त्रास दिसून आला. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आणि नाराजी निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचा विचार करता, जिल्हा प्रशासनाने तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी तातडीचे उपाययोजना सुरू केली आहेत.

पिक विमा योजनेतील सहभागी शेतकरी

लातूर जिल्ह्यातील 2024 च्या खरीप हंगामासाठी ८ लाख ८७ हजार शेतकऱ्यांनी पिक विमा योजना सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी आपले नुकसान भरपाईसाठी विविध पिक विमा कंपन्यांमध्ये क्लेम दाखल केले होते. परंतु, शेतकऱ्यांच्या या दाव्यांमध्ये बऱ्याच प्रमाणात नाकारणीची समस्या समोर आली आहे. विशेषतः ५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या नुकसानाचे समर्पक भरपाई मिळवण्यासाठी क्लेम दाखल केले होते, मात्र अनेक शेतकऱ्यांच्या दाव्यांना नकार देण्यात आला.

अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान

सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या कालावधीत अनेक शेतकऱ्यांची पिके जिरली होती आणि जमिनीवर पाणी साचले होते. या प्रतिकूल परिस्थितीला तोंड देत शेतकऱ्यांनी पिक विमा क्लेम दाखल केले होते. परंतु, त्यात बऱ्याच शेतकऱ्यांचे क्लेम विविध कारणांमुळे नाकारण्यात आले. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आणि असंतोष पसरला. शेतकऱ्यांना आपल्या मेहनतीच्या नशीबाशी जुळवून घेत असताना विमा मिळावा अशी अपेक्षा होती. परंतु, यावर प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी तक्रारी दाखल केल्या.

जिल्हा प्रशासनाची पावले

शेतकऱ्यांच्या या तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन जिल्हाधिकारी यांनी पिक विमा तक्रार निवारणासाठी तातडीचे पाऊल उचलले. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचं निराकरण करण्यासाठी जिल्ह्यात विविध उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या. या संदर्भात जिल्हा स्तरावर पिक विमा तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी आणि समितीचे अध्यक्ष हे शेतकऱ्यांच्या तक्रारींवर लक्ष ठेवून त्यांची योग्य तपासणी करून आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे निर्देश देत आहेत.

तालुका स्तरावर शिबिरांचे आयोजन

लातूर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या तक्रारींना त्वरित व त्यांना योग्य न्याय देण्यासाठी तालुका स्तरावर शिबीरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिरांमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या तक्रारी दाखल करण्यासाठी एक संधी मिळणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांनी आपली तक्रारी सादर केली, त्याची तपासणी केली जाईल, आणि त्यावर योग्य निर्णय घेतला जाईल. विशेष शिबिरांचे आयोजन ६ मे, ७ मे, १४ मे आणि १५ मे २०२४ रोजी करण्यात आले आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या तक्रारींवर चर्चा करण्यासाठी एक खुला मंच उपलब्ध असेल.

शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण प्रक्रिया

शिबीरांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या तक्रारी तपासल्या जातील. या तक्रारींच्या निवारणासाठी तालुका स्तरावर तक्रार निवारण समिती कार्यरत आहे. समितीने शेतकऱ्यांच्या दाव्यांची तपासणी करून ते मान्य केल्यास त्वरित नुकसानभरपाई मिळवून दिली जाईल. या शिबिरांमध्ये शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन आणि मदत मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांचा विश्वास प्रशासनावर आणखी वाढेल.

प्रशासनाचे समन्वय आणि कार्यवाही

जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या तक्रारींवर वेळेत निर्णय घेण्यासाठी आणि न्याय देण्यासाठी विशेष कार्यवाही सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या तक्रारी शिबीरांमध्ये दाखल केल्यावर ती तातडीने तपासली जाईल आणि योग्य निर्णय घेण्यात येईल. यामध्ये शेतकऱ्यांनी उशीर न करता तक्रारी दाखल केल्यास त्यांना न्याय मिळवण्यास मदत होईल. त्यासाठी प्रशासनाने एक स्पष्ट मार्गदर्शन दिले आहे.

Direct Benefit Transfer (DBT) द्वारे विमा रक्कम वितरण

लातूर जिल्ह्यासह राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये पिक विमा रक्कम DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) पद्धतीने वितरित करण्यात येत आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट विमा रक्कम जमा केली जाते. या प्रक्रियेमुळे पैशांचे वितरण पारदर्शक आणि त्वरित होते. पिक विमा योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या क्लेम्सच्या रकमेपैकी ७५% रक्कम आधीच वितरित करण्यात आली आहे, परंतु उर्वरित रक्कम अद्याप वितरित करावयाची आहे.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण सूचना

शेतकऱ्यांना या शिबिरांबद्दल अधिक माहिती मिळवणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या तक्रारी दाखल करण्यासाठी आणि विमा दाव्यांसाठी आवश्यक कागदपत्रे सोबत आणावीत. यामध्ये खालील कागदपत्रांचा समावेश असू शकतो:

1. पिक विमा पॉलिसी दस्तावेज: पिक विमा पॉलिसीचे प्रमाणपत्र किंवा त्याची प्रत
2. ७/१२ उतारा: जमिनीचा ७/१२ उतारा
3. नुकसानीचे फोटो: नुकसान झालेल्या पिकांचे फोटो
4. बँक खात्याचे तपशील: पासबुक किंवा चेक बुकची प्रत
5. आधार कार्ड: ओळख पुराव्यासाठी आधार कार्ड

शिबिरांमध्ये सहभागी होण्याचे फायदे

या शिबिरांमध्ये सहभागी होण्याचे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होतील:

1. त्वरित निवारण: तक्रारींचे त्वरित निवारण
2. योग्य मार्गदर्शन: विमा दाव्यांसंबंधी योग्य मार्गदर्शन
3. पारदर्शकता: विमा दावा प्रक्रियेत पारदर्शकता
4. न्याय: योग्य नुकसानभरपाई मिळण्याची शक्यता
5. प्रशासनाशी थेट संवाद: प्रशासनाशी थेट संवाद साधण्याची संधी

लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा तक्रार निवारण शिबिरे हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने उचललेले हे पाऊल खूप महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिक विमा दाव्यांसंबंधी योग्य न्याय मिळावा, यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे. शेतकऱ्यांनी या संधीचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा आणि आपल्या तक्रारींचे निवारण करून घ्यावे. यामध्ये सहभागी होऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळवण्यास मदत होईल आणि त्यांचा विमा योजनेवरील विश्वास वाढेल.