crop insurance balance महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी खरीप हंगाम २०२४ चा पीक विमा एक महत्त्वाची आर्थिक सुरक्षा आहे. मात्र, अनेक शेतकरी आजही उर्वरित विमा रकमेच्या प्रतीक्षेत आहेत. विशेषतः जे शेतकरी केवळ २५% अग्रिम रक्कम मिळाले आहेत, त्यांच्यासाठी उर्वरित ७५% रक्कम कधी मिळणार हा मोठा प्रश्न बनला आहे. या लेखात आपण पीक विमा वितरणातील विलंबाची कारणे, ईल्ड बेस कॅल्क्युलेशनची प्रक्रिया आणि विमा वितरणाचे भविष्य यावर प्रकाश टाकणार आहोत.

खरीप २०२४ विमा नुकसान भरपाई

खरीप हंगाम २०२४ मध्ये महाराष्ट्रात विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे – प्रतिकूल हवामान, अतिवृष्टी किंवा काढणीपश्चात नुकसान (Post Harvest Loss) – याकरिता सुमारे ३७२० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा पीक विमा मंजूर करण्यात आला आहे. या रकमेपैकी मोठा भाग शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला असला तरी, अंदाजे ३०० ते ३५० कोटी रुपयांचे वितरण अद्याप प्रगतीपथावर आहे. सध्या पहिल्या टप्प्यातील मंजूर विमा वाटप अंतिम टप्प्यात असल्याचे दिसून येत आहे.

२५% अग्रिम आणि ७५% उर्वरित रकमेचे गणित

राज्यातील नांदेड, परभणी, हिंगोली सारख्या जिल्ह्यांमधील अनेक शेतकऱ्यांना अधिसूचनेद्वारे पीक विम्याची २५% अग्रिम (Advance) रक्कम मिळाली आहे. मात्र उर्वरित ७५% रक्कम ईल्ड बेस (Yield Based) मोजमापावर अवलंबून असते. ईल्ड बेस म्हणजे पीक कापणीच्या अंतिम अहवालावर आधारित कॅल्क्युलेशन. उदाहरणार्थ, जर ईल्ड बेसच्या आधारावर एखाद्या शेतकऱ्याला हेक्टरी २० हजार रुपये मंजूर झाले असतील आणि त्याला आधी फक्त २ ते ५ हजार रुपये मिळाले असतील, तर उर्वरित तफावतीची रक्कम त्याला मिळणे अपेक्षित आहे.

लातूर, जालना, यवतमाळ सारख्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत की त्यांना अत्यंत कमी विमा रक्कम मिळाली आहे. या शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेल्या उर्वरित रकमेसाठी ईल्ड बेस कॅल्क्युलेशनचा अहवाल महत्त्वाचा ठरतो.

ईल्ड बेस कॅल्क्युलेशन प्रक्रियेतील अडचणी

ईल्ड बेस कॅल्क्युलेशन साधारणपणे फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात होते. परंतु मे महिना संपत आला तरीही अनेक जिल्ह्यांमध्ये हे कॅल्क्युलेशन प्रलंबित असल्याचे किंवा शेतकऱ्यांना दाखवण्यात आले नसल्याचे वास्तव आहे. पुढील खरीप हंगामासाठी नवीन पीक विमा योजना (New Crop Insurance Scheme) आणि विमा कंपन्यांचे नवीन करार (New Tenders) सुरू होण्यापूर्वी जुन्या कंपन्यांचे हिशेब पूर्ण करणे आवश्यक असते. परंतु ईल्ड बेस कॅल्क्युलेशन पूर्ण झाले तरीही, ती रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास विलंब होत आहे.

शासकीय निधीचा अभाव: मुख्य अडथळा

पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यातील मुख्य अडथळा म्हणजे राज्य शासनाकडून (State Government) विमा कंपन्यांना (Insurance Companies) मिळणारा निधी. पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांचा हप्ता, राज्य शासनाचा हप्ता आणि केंद्र शासनाचा (Central Government) हप्ता ठराविक टक्केवारीनुसार (उदा. ४०%, ४०%, २०%) विमा कंपन्यांना दिला जातो.

अग्रिम किंवा पहिल्या दाव्यांसाठीचा निधी कंपन्यांना मिळाला असला तरी, हजारो कोटी रुपये अद्याप शासनाकडून कंपन्यांना मिळणे बाकी आहे. या निधीचे पूर्णपणे वितरण झाल्यानंतरच, ईल्ड बेस कॅल्क्युलेशन झाले असले तरीही, कंपन्या पुढील वितरण करू शकतात. हे वितरण साधारणपणे मे महिन्याच्या अखेरीस किंवा जून महिन्यात अपेक्षित असते.

११०% पेक्षा जास्त नुकसानीचे गणित आणि शासनाची भूमिका

महाराष्ट्रातील पीक विमा योजना “कप अँड कॅप” (Kapp and Cap Model) किंवा “बीड पॅटर्न” (Beed Pattern) नुसार राबवली जाते. या मॉडेलमध्ये:

• कमी नुकसान असल्यास: विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना विमा रक्कम देतात, स्वतःकडे २०% रक्कम ठेवतात आणि उर्वरित रक्कम राज्य शासनाला परत करतात. २०२३ मध्ये अशा प्रकारे सुमारे १२५५ कोटी रुपये निधी शासनाला परत आला होता.
• जास्त नुकसान (११०% पेक्षा अधिक) असल्यास: ज्या भागात शेतकऱ्यांचे नुकसान जास्त (Claims exceeding 110% of premium) होते, तिथे राज्य सरकारला विमा कंपन्यांना अतिरिक्त हप्ता द्यावा लागतो. गेल्या वर्षी ७-८ जिल्ह्यांसाठी २२०० कोटी रुपये शासनाने विमा कंपन्यांना दिले होते.

२०२४ मध्येही ज्या भागात १००% किंवा ११०% पेक्षा जास्त नुकसान (Over 110% Loss) झाले आहे, तेथे ईल्ड बेस विमा मंजूर झाल्यास, त्यासाठी लागणारी पूरक रक्कम राज्य शासनाकडून विमा कंपन्यांना मिळाल्यानंतरच शेतकऱ्यांना वितरित होईल. उदाहरणार्थ, बुलढाणा जिल्ह्याला २०२३ मधील ११०% पेक्षा जास्त नुकसानीचे २३१ कोटी रुपये केवळ दोन महिन्यांपूर्वीच मिळाले होते.

भविष्यातील विमा रक्कम वितरणाचा अंदाज

सध्याच्या परिस्थिती पाहता, उर्वरित पीक विमा मिळण्यासाठी राज्य शासनाकडून विमा कंपन्यांना निधीची उपलब्धता (Fund Availability) होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या निधीचे वितरण शासनाकडून कंपन्यांना झाल्यानंतरच कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.

ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास किती कालावधी लागेल हे शासनाच्या निधी वितरणाच्या गतीवर अवलंबून असेल. शासनाचे अर्थसंकल्पीय नियोजन, उपलब्ध निधी आणि प्राथमिकता यांवर या वितरणाचा वेग ठरणार आहे. यासंदर्भातील पुढील शासकीय निर्णय (Government Resolution – GR) आणि अपडेट्स वेळोवेळी शेतकऱ्यांना कळवण्यात येतील.

शेतकऱ्यांसाठी पुढील मार्ग

शेतकऱ्यांनी आपल्या विमा रकमेबाबत अद्ययावत माहिती मिळवण्यासाठी जिल्हा कृषी अधिकारी, विमा कंपनीच्या प्रतिनिधी किंवा “कृषिक” अॅपद्वारे संपर्क साधावा. ईल्ड बेस कॅल्क्युलेशनची प्रक्रिया आणि वितरणाचे वेळापत्रक याबाबत माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. जिल्हा पातळीवर शेतकरी संघटनांमार्फत विमा कंपन्यांकडे निवेदने देऊन पाठपुरावा करणेही महत्त्वाचे ठरू शकते.

थोडक्यात, खरीप २०२४ चा उर्वरित पीक विमा लवकरात लवकर मिळावा यासाठी शासकीय निधीची उपलब्धता आणि त्याचे विमा कंपन्यांना वितरण हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. शेतकऱ्यांना ईल्ड बेस कॅल्क्युलेशनच्या माध्यमातून त्यांच्या हक्काची पूर्ण रक्कम मिळणे हे शासन आणि विमा कंपन्यांचे आद्य कर्तव्य आहे.